Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/uncertain-justice-a-citizens-committee-report-on-the-north-east%20-delhi-Violence-report-by-constitutional-conduct-group-/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/uncertain-justice-a-citizens-committee-report-on-the-north-east%20-delhi-Violence-report-by-constitutional-conduct-group-/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/uncertain-justice-a-citizens-committee-report-on-the-north-east%20-delhi-Violence-report-by-constitutional-conduct-group-/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/uncertain-justice-a-citizens-committee-report-on-the-north-east%20-delhi-Violence-report-by-constitutional-conduct-group-/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

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उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

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दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

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i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

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ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

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iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

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(सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot; title=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

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&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot; title=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट'; कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने की जारी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप

प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील..."/>
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                <p>16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>

<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

<p>किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&nbsp;</p>

<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

<p><br />
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&nbsp;</p>

<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

<p><br />
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&nbsp;</p>

<p>पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&nbsp;</p>

<p>अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&nbsp;</p>

<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग</p>

<p><br />
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार</p>

<p><br />
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार</p>

<p>समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।</p>

<p><br />
समिति ने &#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&nbsp;</p>

<p>कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&nbsp;</p>

<p>वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&nbsp;</p>

<p>आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&nbsp;</p>

<p><br />
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

<p>1) <a href="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf">कार्यकारी</a> <a href="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप" title="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. 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(सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप">सारांश</a></p>

<p>2) <a href="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf">निष्कर्ष</a></p>

<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf" title="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
सद्भावना सहित,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील...&#039;,
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot; title=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;
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$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039;; कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने की जारी&#039;
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$metaDesc = &#039;16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप

प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot; title=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;&#039;
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    <meta name="description" content="16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप

प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील..."/>
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                <p>16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>

<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

<p>किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&nbsp;</p>

<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

<p><br />
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&nbsp;</p>

<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

<p><br />
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&nbsp;</p>

<p>पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&nbsp;</p>

<p>अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&nbsp;</p>

<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग</p>

<p><br />
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार</p>

<p><br />
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार</p>

<p>समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।</p>

<p><br />
समिति ने &#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&nbsp;</p>

<p>कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&nbsp;</p>

<p>वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&nbsp;</p>

<p>आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&nbsp;</p>

<p><br />
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

<p>1) <a href="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf">कार्यकारी</a> <a href="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप" title="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप">सारांश</a></p>

<p>2) <a href="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf">निष्कर्ष</a></p>

<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf" title="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
सद्भावना सहित,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
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header - [internal], line ??
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 64045,
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;
&#039;,
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील...&#039;,
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot; title=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक जाँच की माँग की थी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf&quot;&gt;कार्यकारी&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील...&#039;
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&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;प्रेस विज्ञप्ति&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रिय मीडियाकर्मी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।&lt;/p&gt;

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उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;निम्नवत थीः&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
समिति ने &amp;#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &amp;nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&amp;#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;संलग्नक:&lt;/p&gt;

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(सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot; title=&quot;http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने &#039;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#039; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&quot;&gt;सारांश&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2) &lt;a href=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf&quot;&gt;निष्कर्ष&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3) समिति की मूल&lt;a href=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot; title=&quot;/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf&quot;&gt; रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सद्भावना सहित,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप&lt;/p&gt;&#039;
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    <meta name="description" content="16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप

प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

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                <p>16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>

<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

<p>किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&nbsp;</p>

<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

<p><br />
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&nbsp;</p>

<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

<p><br />
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&nbsp;</p>

<p>पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&nbsp;</p>

<p>अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&nbsp;</p>

<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग</p>

<p><br />
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार</p>

<p><br />
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार</p>

<p>समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।</p>

<p><br />
समिति ने &#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&nbsp;</p>

<p>कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&nbsp;</p>

<p>वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&nbsp;</p>

<p>आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&nbsp;</p>

<p><br />
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

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(सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप" title="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. 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<p>2) <a href="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf">निष्कर्ष</a></p>

<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf" title="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
सद्भावना सहित,</p>

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<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

<p>किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&nbsp;</p>

<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

<p><br />
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&nbsp;</p>

<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

<p><br />
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&nbsp;</p>

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<p>अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&nbsp;</p>

<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग</p>

<p><br />
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<p><br />
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<p><br />
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<p><br />
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार</p>

<p>समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।</p>

<p><br />
समिति ने &#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&nbsp;</p>

<p>कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&nbsp;</p>

<p>वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&nbsp;</p>

<p>आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&nbsp;</p>

<p><br />
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

<p>1) <a href="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf">कार्यकारी</a> <a href="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप">सारांश</a></p>

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<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
सद्भावना सहित,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

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<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

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<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

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<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

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<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
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आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

<p>1) <a href="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf">कार्यकारी</a> <a href="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप" title="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप">सारांश</a></p>

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<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf" title="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
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<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

<p>किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&nbsp;</p>

<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

<p><br />
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&nbsp;</p>

<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

<p><br />
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&nbsp;</p>

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<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग</p>

<p><br />
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार</p>

<p><br />
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार</p>

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<p><br />
समिति ने &#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&nbsp;</p>

<p>कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&nbsp;</p>

<p>वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&nbsp;</p>

<p>आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&nbsp;</p>

<p><br />
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

<p>1) <a href="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf">कार्यकारी</a> <a href="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप">सारांश</a></p>

<p>2) <a href="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf">निष्कर्ष</a></p>

<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
सद्भावना सहित,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रिय मीडियाकर्मी,

कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम

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<p style="text-align:center">प्रेस विज्ञप्ति</p>

<p>प्रिय मीडियाकर्मी,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम</p>

<p>किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम&nbsp;</p>

<p>किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।</p>

<p><br />
उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर&nbsp;</p>

<p>न्यायिक जाँच की माँग की थी।</p>

<p><br />
दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के&nbsp;</p>

<p>पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए&nbsp;</p>

<p>अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता&nbsp;</p>

<p>निम्नवत थीः</p>

<p><br />
i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष</p>

<p><br />
ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग</p>

<p><br />
iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय</p>

<p><br />
v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार</p>

<p><br />
vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार</p>

<p>समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।</p>

<p><br />
समिति ने &#39;अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में &nbsp;2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट&#39; शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का&nbsp;</p>

<p>कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय&nbsp;</p>

<p>वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।&nbsp;</p>

<p>आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।&nbsp;</p>

<p><br />
आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।</p>

<p>संलग्नक:</p>

<p>1) <a href="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6.pdf">कार्यकारी</a> <a href="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप" title="http://प्रिय मीडियाकर्मी,    कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम  किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम   किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।   उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर   न्यायिक जाँच की माँग की थी।   दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के   पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए   अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता   निम्नवत थीः     i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष   ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग   iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय   iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय   v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार   vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार    समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं।   समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का   कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय   वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।   आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।    आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें।    संलग्नक:  1) कार्यकारी सारांश  2) निष्कर्ष  3) समिति की मूल रिपोर्ट     सद्भावना सहित,           कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप">सारांश</a></p>

<p>2) <a href="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf" title="/upload/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7.pdf">निष्कर्ष</a></p>

<p>3) समिति की मूल<a href="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf" title="/upload/files/Uncertain%20Justice%20-%20The%20Report.pdf"> रिपोर्ट</a></p>

<p><br />
सद्भावना सहित,</p>

<p>कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप</p>'
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'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट'; कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने की जारी

16 अक्टूबर, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप प्रेस विज्ञप्ति प्रिय मीडियाकर्मी, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के भूतपूर्व सिविल सेवकों का समूह है। हमने केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों में काम किया है। हम एक ऐसी नागरिक संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, जो भारतीय संविधान में निहित आचार के दायरे में रहे। सामूहिक रूप से हम  किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, क्योंकि हम तटस्थता में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली में फ़रवरी 2020 में हुए दंगों के बाद हमारे ग्रुप के कुछ सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर  न्यायिक जाँच की माँग की थी। दंगों की भयावहता, हिंसा का स्तर, हताहतों की संख्या और उनके फलस्वरूप बढ़ते साम्प्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि दंगों के  पहले, उनके दौरान, और उनके बाद के घटनाक्रम की एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्यक् जाँच की जानी चाहिए। अतः हमने इस ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए  अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्रुत कतिपय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सिविल सेवकों को आमंत्रित किया। इस नागरिक समिति की सदस्यता  निम्नवत थीः i. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्ष ii. न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग iii. न्यायमूर्ति आर. एस. सोधी, भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय iv. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश, भूतपूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय v. जी. के. पिल्लई, आइ. ए. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व गृह सचिव, भारत सरकार vi. डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर, आइ. पी. एस. (सेवानिवृत्त(, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार समिति के कार्य के अंतिम चरण में डॉ मीरन चड्ढा बोरवंकर समिति से अलग हो गईं। समिति ने 'अनिश्चित न्याय:उत्तर पूर्व दिल्ली में  2020 में हुई हिंसा पर एक नागरिक समिति की रिपोर्ट' शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का  कार्यकारी सारांश और निष्कर्ष संलग्न हैं। ये दस्तावेज़ हिंसा का माहौल बनाने में सहायक परिस्थितियों, हिंसा के उल्लेखनीय पहलुओं, मीडिया के कतिपय  वर्गों और सोशल मीडिया की भूमिका तथा 2020 की हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के अनुसंधान के विधिक विश्लेषण पर समुचित प्रकाश डालते हैं।  आपकी सुविधा के लिए समिति की मूल रिपोर्ट भी संलग्न है।  आपसे अनुरोध है कि समिति के सारांश और निष्कर्षों को सभी मीडिया में प्रकाशित करें तथा उन्हें अपने नेटवर्क में भी साझा करें। संलग्नक: 1) कार्यकारी सारांश 2) निष्कर्ष 3) समिति की मूल रिपोर्ट सद्भावना सहित, कौंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप